महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती Go Back राज्य पुनर्रचना आयोग views 4:16 भारत सरकारने २९ डिसेंबर १९५३ रोजी न्यायमूर्ती एस.फाजलअली यांच्या नेतृत्वाखाली ‘राज्य पुनर्रचना आयोग’ स्थापन केला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या वतीने एस.एम.जोशी, धनंजय गाडगीळांसह इतरांनी आयोगासमोर आपली बाजू मांडली. १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. पुनर्ररचनेबाबत पायाभूत तत्त्वे सगळ्यांना सारखी लागू केलेली नव्हती आणि त्यात मोठी विसंगती होती. हैदराबादसाठी एक भाषिकाचे तत्त्व तर मराठी आणि गुजराती भाषिकांचे मिळून द्विभाषिक मुंबई राज्य निर्माण करावे अशी शिफारस होती. मराठी भाषिक प्रांतातील लोकांची मुंबईसह महाराष्ट्र हे एकभाषिक राज्य निर्माण व्हावे अशी इच्छा होती. परंतु सरकार मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याच्या प्रयत्नात होते. त्यामुळे मराठी भाषिक जनतेतील असंतोष वाढत चालला होता. सेनापती बापट यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेवर मोठा मोर्चा निघाला. यावेळी मोरारजी देसाई हे मुख्यमंत्री होते. शासनाने बंदी आदेश पुकारला. पोलिसांनी मोर्चावर लाठीमार व अश्रूधराचा वापर केला. त्याच दिवशी सायंकाळी कामगार मैदानावर सुमारे ५० हजार लोकांच्या उपस्थितीत जाहीर सभा झाली. कॉम्रेड डांगे यांनी या सभेतील लोकांना मार्गदर्शन केले. प्रस्तावना राज्य पुनर्रचना आयोग संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना पुढील भाग