राज्यशासन

प्रस्तावना

views

3:41
आज आपण घटकराज्यांची किंवा राज्यशासनाची माहिती घेणार आहोत. आपल्याला माहीत आहे की भारतीय शासनव्यवस्था ही संघराज्य शासनव्यवस्था आहे. या शासनव्यवस्थेत दोन पातळ्यांवर शासनसंस्था काम करतात. संपूर्ण देशासाठी राष्ट्रीय पातळीवर संघशासन किंवा केंद्रशासन असते. तर विशिष्ट घटकराज्यासाठी किंवा प्रादेशिक पातळीवर राज्यशासन म्हणजेच त्या त्या घटकराज्याचे शासन कार्य करते. आपल्या भारत देशात एकूण २९ घटकराज्ये असून त्यांचा कारभार तेथील राज्यशासन पाहत असते.आपल्या देशाचा दक्षिणोत्तर व पूर्व-पश्चिम भौगोलिक विस्तार मोठा आहे. तसेच आपल्या देशातील लोकसंख्येचे स्वरूपही बहुजिनसी आहे. म्हणजे लोकांच्यात वेगवेगळ्या बाबतीत वेगळेपण दिसून येते. उदा: भाषा, धर्म, चालीरीती, रूढी, परंपरा यांत विविधता आढळून येते. तसेच प्रादेशिक स्वरूपातही विविधता आहे. म्हणजे राजस्थानसारख्या राज्यात कडक ऊन व वाळवंट आहे तर भारताच्या ईशान्यकडील राज्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. अशा परिस्थितीत एकाच केंद्रीय ठिकाणावरून राज्यकारभार करणे सोयीचे ठरणार नाही, हे विचारात घेऊनच संविधानाने भारतासाठी संघराज्य व्यवस्था स्वीकारली आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतातील घटकराज्यांची निर्मिती भाषेच्या आधारावर करण्याचे निश्चित झाले. त्यानुसार भाषावार प्रांतरचना झाली. उदा: मराठी भाषा बोलणाऱ्या लोकांसाठी महाराष्ट्र तर कन्नड भाषा बोलणाऱ्या लोकांसाठी कर्नाटक. अशा प्रकारे भाषेच्या आधारे भारतातील घटकराज्यांची निर्मिती केली गेली. भारतातील सर्वच घटकराज्यांच्या शासनयंत्रणेचे राजकीय स्वरूप एकसारखेच आहे. याला अपवाद फक्त जम्मू आणि काश्मीरचा आहे. जम्मू काश्मिरसाठी व नियम आहेत.