स्वातंत्र्य चळवळीच्या युगास प्रारंभ Go Back मोर्ले-मिंटो कायदा views 4:25 मोर्ले-मिंटो कायदा: भारतीय जनतेमध्ये ब्रिटिश सरकारच्या कामाबाबत असंतोष होता. भारतीय जनतेच्या दारिद्र्याचे मुख्य कारण म्हणजे ब्रिटिशांचे आर्थिक धोरण होय अशी जनतेत भावना होती. लॉर्ड कर्झनने केलेली बंगालची फाळणी व त्यानंतर झालेल्या आंदोलनाला दडपून टाकण्यासाठी केलेली कृत्ये, सुशिक्षित भारतीयांना नोकऱ्यांत समाविष्ट न करणे तसेच हिंदुस्थानच्या बाहेर दक्षिण आफ्रिकेतील लक्षावधी हिंदी लोकांवर होणारे अत्याचार या बातम्या भारतात समजत असत. त्यामुळे भारतीयांच्या असंतोषात भर पडली. भारतीयांच्या असंतोषाला तात्पुरती मलमपट्टी करण्यासाठी मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा १९०९ मध्ये करण्यात आला. काही राजकीय सुधारणा देऊन लोकांना शांत करण्याचा व मवाळ नेत्यांना समाधानी ठेवण्याचा प्रयत्न हा कायदा करून इंग्रज सरकारने केला. या कायद्यानुसार कायदेमंडळातील भारतीय सदस्यांची संख्या वाढविण्यात आली. भारतमंत्री मोर्ले यांनी आपल्या मंडळात हिंदी सभासद घेण्याविषयी पावले उचलली. निर्वाचित म्हणजे निवडून आलेल्या भारतीय प्रतिनिधींचा समावेश कायदेमंडळात करण्याची तरतूद करण्यात आली. याच कायद्याने मुसलमानांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्यात आले. केंद्रीय कायदेमंडळात स्वतंत्र मतदारसंघातून निवडून आलेले ६ मुस्लिम सभासद घेण्यात आले. ब्रिटिशांच्या या कुटील नीतीमुळे हिंदू-मुस्लिम समाजात भांडणे आणि फाटाफूट घडवून आणणे व राष्ट्रसभेच्या नेतृत्वाला शह देणे हे साध्य होत होते. प्रस्तावना आर्थिक शोषण वृत्तपत्रांचे कार्य मवाळ युग (१८८५ ते १९०५) जहाल युग भाग १ : (१९०५ -१९२०) जहाल युग भाग २ बंगालची फाळणी राष्ट्रीय सभेची चतु:सूत्री ब्रिटिश सरकारची दडपशाही मोर्ले-मिंटो कायदा पहिले महायुद्ध व भारत