संसदीय शासन पद्धतीची ओळख

संसदीय शासन पद्धती भाग १

views

4:49
संसदीय शासन पद्धती ही प्रामुख्याने इंग्लंडमध्ये विकसित झाली. इंग्लंडमध्ये अलिखित संविधान असून आजही तेथील बराचसा राज्यकारभार पारंपरिक किंवा पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या संकेतांच्या आधारे चालतो. अलिखित संविधान म्हणजे ग्रंथरूपात न लिहिलेले संविधान. ‘पार्लमेंट’ ही संस्थाही तेथे हळूहळू विकसित होत गेलेली आहे. याच पार्लमेंटवर आधारित पार्लमेंटरी शासनपद्धती हे इंगलंडचे योगदान मानले जाते. म्हणजेच इंग्लंडने संपूर्ण जगाला दिलेली ही देणगी होय. भारतात ही शासन पद्धती ‘संसदीय शासन पद्धती’ म्हणून स्वीकारली आहे. इंग्लंडमधील पार्लमेंटरी शासनपद्धतीत व भारतातील संसदीय शासनपद्धतीत व्यापक अर्थाने समानता दिसते. परंतु संस्थात्मक आशयाच्या दृष्टीने भारतीय शासन पद्धती काहीशी वेगळी आहे.आपण भारतीय संसदीय शासन पद्धतीची वैशिष्ट्ये समजून घेऊ.1) संसदीय शासनपद्धती ही राज्यकारभाराची एक पद्धत आहे. केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला संसद असे म्हटले जाते. राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून संसद तयार होते.2) संसदेच्या लोकसभेतील प्रतिनिधी जनतेकडून थेटपणाने निवडले जातात. या सभागृहातील सदस्यांची संख्या निश्चित म्हणजे ठरलेली असते.3) लोकसभेच्या निवडणुका ठरावीक मुदतीनंतर म्हणजेच ५ वर्षांनी होतात. या निवडणुका देशात असलेले सर्व राजकीय पक्ष लढवतात. उदा: काँग्रेस, भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बसपा, सपा इ. राजकीय पक्ष आपल्या देशात निवडणुका लढवितात. त्यातील ज्या राजकीय पक्षाला निम्म्यापेक्षा जास्त जागा मिळतात, तो बहुमतातला पक्ष मानला जातो. असा बहुमत असलेला पक्ष सरकार बनवतो. त्या पक्षाचा जो संसदेतील नेता असतो तो प्रधानमंत्री म्हणून निवडला जातो.4) काही वेळेस कोणत्याही एका पक्षाला असे स्पष्ट बहुमत मिळत नाही, अशावेळी काही पक्ष एकत्र येऊन आपले बहुमत सिद्ध करतात व त्यांना सरकार स्थापन करता येते. यास आघाडी सरकार असे म्हणतात. उदाहरणार्थ, २००९ साली काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत नसल्याने प्रधानमंत्री मनमोहनसिंग यांनी असे आघाडीचे सरकार बनविले व चालवले.