भारताची संसद Go Back हे समजून घ्या! views 2:48 लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांना सारखे अधिकार आहेत. पण त्याचबरोबर काही अधिकार असे आहेत की जे लोकसभेला आहेत पण राज्यसभेला नाहीत. उदा. कराविषयीचे प्रस्ताव ‘आर्थिक’ स्वरूपाचे मानले जातात. असे सर्व प्रस्ताव केवळ लोकसभेत मांडले जाऊ शकतात. तिथेच मंजूर होतात. म्हणजेच राज्यसभेला अर्थविषयक अधिकार दुय्यम स्वरूपाचे असतात. अर्थविधेयक मंजूर करण्यासाठी राज्यसभेची आवश्यकता असत नाही. राज्यसभेला या संदर्भात फार मर्यादित अधिकार आहेत. काही अधिकार राज्यसभेला आहेत, पण लोकसभेला नाहीत. उदा. राज्यसूचीतील एखादया विषयावर राष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने संसदेने कायदा करावा असे वाटल्यास, तसा ठराव राज्यसभेला संमत करता येतो. मुलांनो तुम्हांला माहीतच असेल की दरवर्षी देशाचे अर्थमंत्री देशाचे अंदाजपत्रक म्हणजेच ‘बजेट’ फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभेत सादर करतात. • संसदेत कशा पद्धतीने कायदे तयार केले जातात, त्याविषयी आपण माहिती घेतली. तशीच कायदे निर्मितीची प्रक्रिया ही घटकराज्यांच्या विधिमंडळातही राबविली जाते. राज्य विधिमंडळाचे तीन घटक असतात. १. विधानसभा २. विधानपरिषद ३. राज्यपाल विधिमंडळाच्या दोन सभागृहांची विधेयकास मंजुरी मिळाल्यानंतर ते विधेयक स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठविले जाते. राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली, की विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होते. • कोणत्या विषयावर कोणत्या शासनाने कायदे करावेत, हे संविधानात नोंदवलेले आहे. संघसूचीमध्ये जे विषय आहेत त्यावर संघशासन म्हणजेच संसद कायदे करू शकते. राज्यसूचीमधील विषयांवर राज्यशासन म्हणजेच राज्यांची विधीमंडळे कायदे करू शकतात. यारवेरीज एक समवर्ती सूची असून त्यातील विषयांवर आवश्यकतेनुसार संघशासन (केंद्रशासन) किंवा राज्यशासन कायदे करू शकते. प्रस्तावना, लोकसभा राज्यसभा शोधा पाहू! संविधान दुरूस्ती लोकसभेचे अध्यक्ष विधेयकाचे कायदयात रूपांतर होण्याची प्रक्रिया हे समजून घ्या!