स्वातंत्र्यलढ्याची परिपूर्ती Go Back जुनागडचे विलीनीकरण views 3:51 गुजरातच्या सौराष्ट्रातील जुनागड हे एक संस्थान होते. तेथील प्रजेला भारतात सामील व्हायचे होते. जुनागडचा नवाब मात्र पाकिस्तानात सामील होण्याच्या विचारात होता. प्रजेने त्याच्या निर्णयाला विरोध केला. प्रजेचा विरोध पाहून नवाब पाकिस्तानात निघून गेला. त्यानंतर २० फेब्रुवारी १९४८ रोजी जनमताच्या कौलानुसार भारत सरकारने जुनागढ संस्थान भारतात विलीन केले.हैदराबाद हे भारतातील सर्वात मोठे संस्थान होते. त्यामध्ये तेलुगु, कन्नड, मराठी हे भाषक प्रांत होते. त्याठिकाणी निजामाची एकतंत्री व एक हाती सत्ता होती. तिथे नागरी व राजकीय हक्कांचा अभाव होता. आपले हक्क मिळवण्यासाठी हैदराबाद संस्थानातील जनतेने तेलंगण भागात आंध्र परिषद, मराठवाडा भागात महाराष्ट्र परिषद आणि कर्नाटक भागात कर्नाटक परिषद यासंस्था स्थापन केल्या. पुढे जनतेच्या मूलभूत हक्कांसाठी एखादी सर्वसमावेशक अशी राजकीय संघटना निर्माण करण्याची आवश्यकता वाटू लागली. त्यातूनच हैदराबाद संस्थानात दिनांक २९ जून १९३८ रोजी हैद्राबाद स्टेट काँग्रेसची स्थापना झाली. निजाम सरकारने हैदराबाद स्टेट काँग्रेसवर ७ सप्टेंबर १९३८ रोजी बंदी घातली. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसला मान्यता मिळवण्यासाठी व लोकशाही हक्कांसाठी लढा सुरु झाला. या लढ्याचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ या झुंजार सेनानीने केले. त्यांना नारायण रेड्डी, सिराझ-उल-हसन-तिरमिजी यांची साथ लाभली. पी.व्ही नरसिंहराव व गोविंदभाई श्रॉफ हे स्वामीजींचे निष्ठावान अनुयायी होते. त्यांनी दिलेल्या लढ्यामुळे 3 जुलै १९४६ रोजी हैदराबाद स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवण्यात आली. १९४७ च्या जुलैमध्ये हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करावे असा ठराव केला. मात्र निजामाने त्यास विरोध केला. तो हैदराबाद संस्थान पाकिस्तानात विलीन करण्याच्या हालचाली करू लागला. अशातच निजामाचा सहकारी कासीम रझवी याने संस्थानातील प्रजेची भारतात विलीन होण्याची मागणी फेटाळून लावण्यासाठी ‘रझाकार’ नावाची संघटना स्थापन केली. कासीम रझवी व त्याच्या साथीदारांनी हिंदूंवरच नव्हे, तर लोकशाहीवादी चळवळीला पाठींबा देणाऱ्या मुस्लिमांवरही जुलूम, जबरदस्ती केली. त्यामुळे सर्व ठिकाणी लोकांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला. सर्वत्र लोकमत भडकू लागले. निजामाशी चर्चा करून काही तोडगा निघतो का यासाठी भारत सरकारने निजामाशी सामोपचाराने बोलणी करण्याचे प्रयत्न केले. परंतु निजाम त्यास दाद देत नव्हता. अखेरीस भारत सरकारने दि. १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी पहाटे ४ वाजता निजामाविरुद्ध पोलिस कारवाई सुरु केली. ही योजना ‘ऑपरेशन पोलो’ या सांकेतिक नावाने ओळखली जाते. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे निजामाच्या सैन्याची दाणादाण उडाली. शेवटी १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी सायंकाळी निजामाने आपली शरणागती घोषित केली. हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले. संस्थानातील प्रजेने निजामाविरुद्ध दिलेला लढा यशस्वी झाला. या लढ्यात स्वामी रामानंद व आर्य समाजाचे विशेष योगदान होते. प्रस्तावना जुनागडचे विलीनीकरण हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील मराठवाड्याचे योगदान फ्रेंच वसाहतींचे विलीनीकरण