स्वातंत्र्य चळवळीच्या युगास प्रारंभ Go Back ब्रिटिश सरकारची दडपशाही views 4:19 ब्रिटिश सरकारची दडपशाही: वंगभंगानंतर सुरू झालेले प्रभावी जनआंदोलन पाहून सरकार अस्वस्थ झाले. हे आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी म्हणून इंग्रज सरकारने दडपशाहीचे धोरण स्वीकारले. लोकांची चळवळ जशी वाढू लागली तसे सरकार एकामागून एक दडपशाहीचे कायदे करून ती दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करू लागले. हिंदुस्थानातील वाढता असंतोष दडपून टाकण्यासाठी स.१९०७ ते १९१० या काळात सरकारने पाच अन्यायी कायदे केले. ११ मे १९०७ रोजी सरकारने सभाबंदीचा वटहुकूम काढला. सार्वजनिक सभांवर कायद्याने बंदी घातली. हा कायदा मोडणाऱ्यांना कठोर शिक्षा केल्या गेल्या. शांळकरी मुलांनाही फटके मारले. वृत्तपत्रांवरही अनेक बंधने लादली गेली. इ.स १९०८ साली हिंदी वृत्तपत्रांची स्वतंत्रता नष्ट करणारे कायदे तयार केले गेले. सरकारवर टीका केल्याच्या आरोपावरून अनेक छापखाने जप्त केले. एवढेच नव्हे तर एखाद्या ग्रंथाच्या लेखकाने व संपादकाने ग्रंथात जर हिंसेला प्रोत्साहन देणारे सरकारविरोधी लिखाण छापले असेल तर त्या लेखकांना व संपादकांना तुरुंगात टाकले जाई. सरकारने जहाल नेत्यांविरुद्ध कडक कारवाई केली. याची तीव्र प्रतिक्रिया बंगाल प्रांतात उमटली. क्रांतिकारकांनी गोळीबार, बॉम्ब हल्ले करणे हे मार्ग पत्करले. या बॉम्ब हल्ल्याचे समर्थन आपल्या केसरी या पत्रातून लोकमान्य टिळकांनी केले. त्यामुळे इंग्रज सरकारने त्यांच्यावर राजद्रोहाचा ठपका ठेवला. मुंबईच्या उच्च न्यायालयात खटला चालून लोकमान्यांना सहा वर्षे हद्दपारी व १००० रु दंड अशी शिक्षा झाली. या शिक्षेअंतर्गत लोकमान्यांना म्यानमार (ब्रह्मदेश) येथील मंडालेच्या तुरुंगात पाठवले. तसेच बिपिनचंद्र पाल यांना कारावासाची शिक्षा ठोठावली. तर लाला लजपतराय यांना पंजाबमधून हद्दपार केले. अशा तऱ्हेने लाल, बाल, पाल या जहाल मतवादी पुढाऱ्यांना इंग्रज सरकारने शिक्षा देऊन चळवळ कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला. प्रस्तावना आर्थिक शोषण वृत्तपत्रांचे कार्य मवाळ युग (१८८५ ते १९०५) जहाल युग भाग १ : (१९०५ -१९२०) जहाल युग भाग २ बंगालची फाळणी राष्ट्रीय सभेची चतु:सूत्री ब्रिटिश सरकारची दडपशाही मोर्ले-मिंटो कायदा पहिले महायुद्ध व भारत