भारताची संसद Go Back संविधान दुरूस्ती views 3:45 भारताच्या संविधानात काही बदल करायचे झाल्यास संसद त्या संदर्भात निर्णय घेते. आजपर्यंत आपल्या संविधानात अनेक दुरुस्त्या झाल्या,1) राजीव गांधी पंतप्रधान असताना युवक वर्गाला अधिकाधिक राजकीय सहभाग घेता येण्यासाठी भारतीय मतदाराचे किमान वय २१ वर्षावरून १८ वर्षे केले.2) मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना ९३ वी घटनादुरूस्ती करून विना अनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या बरोबर सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांना आरक्षण ठेवण्यात आले. संविधानात दुरूस्ती करायचा प्रस्ताव महत्त्वाचा असतो. घटनादुरूस्तीबाबत दोन्हीं सभागृहांत मतभेद झाल्यास दोन्हीं सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलावली जाते. यावेळी लोकसभेला अधिक सत्ता व अधिकार असतात. संविधान दुरुस्तीसाठी पुढील काही पद्धतीचा अवलंब केला गेला आहे. १. भारताच्या संविधानातील काही तरतुदी संसदेच्या साध्या बहुमताने बदलल्या जातात२. काही तरतुदींना मात्र संसदेच्या विशेष बहुमताची म्हणजे २/३ मतांची गरज असते. ३. काही तरतुदी संसदेचे विशेष बहुमत अधिक, निम्म्यापेक्षा अधिक घटकराज्यांच्या मान्यतेनेबदलल्या जातात. संसदेच्या विशेष बहुमताने व घटनादुरुस्ती पद्धतीने घटना दुरुस्ती प्रस्ताव कोणत्याही सभागृहात २/३ मताने संमत व्हावा लागतो. त्यास दोन्ही सभागृहांतील एकूणसदस्य संख्येच्या बहुमताने व निम्म्यापेक्षा अधिक घटक राज्यांच्या विधिमंडळाने मान्यता दिल्यास घटना दुरुस्ती करता येते. यात राष्ट्रपतींची निवड, केंद्र व घटकराज्य शासनाची कार्यकारी सत्ता यांसारख्या दुरुस्तींचा समावेश होतो. प्रस्तावना, लोकसभा राज्यसभा शोधा पाहू! संविधान दुरूस्ती लोकसभेचे अध्यक्ष विधेयकाचे कायदयात रूपांतर होण्याची प्रक्रिया हे समजून घ्या!