स्वातंत्र्यप्राप्ती

वेव्हेल योजना

views

4:55
हिंदुस्थानात राजकीय पेचप्रसंग वाढत असताना त्यावेळचे इंग्लंडचे पंतप्रधान चर्चिल यांनी वेव्हेल योजना भारतीयांना देऊन एक पाऊल पुढे टाकले. १४ जून १९४५ रोजी भारताचे व्हाईसरॉय लॉर्ड वेव्हेल यांनी एक योजना तयार केली. ती ‘वेव्हेल योजना’ म्हणून ओळखली जाते. या योजनेत पुढील काही तरतुदी होत्या: केंद्रीय व प्रांतिक विधिमंडळात मुस्लिम, दलित व अल्पसंख्यांकांना योग्य ते प्रतिनिधित्व देण्यात येईल, व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात हिंदू-मुस्लिम या धर्मीयांची सदस्य संख्या समान राहील, अशा काही प्रमुख तरतुदी वेव्हेल योजनेत होत्या. या योजनेवर विचार करण्यासाठी व त्या संदर्भातील काही प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी वेव्हेल साहेबांनी २५ जून १९४५ रोजी सिमला येथे परिषद बोलविण्याचे ठरविले. त्यासाठी भारतातील प्रमुख राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना बोलविले होते. राष्ट्रीय सभेने आपले प्रतिनिधी म्हणून मौलाना अब्दुल कलाम आझाद यांना पाठविले होते. तर मुस्लिम लीगचे प्रतिनिधी म्हणून बॅरिस्टर जीना बैठकीस हजर होते. बॅरिस्टर जीनांनी अडवणूकीची भूमिका घेतली. व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात मुस्लीम प्रतिनिधींची नावे सुचवण्याचा अधिकार केवळ मुस्लीम लीगलाच असावा, असा बॅरिस्टर जीनांनी आग्रह धरला. राष्ट्रीसभेने त्याला विरोध केला. राष्ट्रीयसभा ही राष्ट्रीय संघटना होती. तिला हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन, पारशी, शीख इ. धर्माचे प्रतिनिधी पाठविण्याचा नैतिक हक्क होता. पण बॅ.जीना यांच्या भूमिकेमुळे १४ जुलै १९४५ रोजी परिषद अपयशी होऊन ती बरखास्त झाल्याचे वेव्हेल यांनी जाहीर केले. अशा प्रकारे वेव्हेल योजना यशस्वी होऊ शकली नाही.