लोकशाही

सनदी सेवांचे प्रकार

views

5:02
आता आपण भारतातील सनदी सेवांचे प्रकार समजून घेऊ. भारतातील सनदी सेवांचे प्रमुख तीन प्रकार आहेत, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रिय सेवा, आणि राज्यसेवा.1) अखिल भारतीय सेवा :- अखिल भारतीय सेवांमध्ये पुढील सेवांचा समावेश होतो. 1. भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) Indian Administrative Service 2. भारतीय पोलीस सेवा (IPS) Indian Police Service 3. भारतीय वनसेवा (IFS) Indian forest Service अशा सेवांचा अखिल भारतीय सेवांमध्ये समावेश होतो. 2) केंद्रिय सेवा :- या सेवा केंद्रसरकारच्या अधिकार क्षेत्रात असतात. यात पुढील सेवांचा समावेश होतो. भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय महसूल सेवा (IRS) या सेवांचा यात समावेश होत असतो.3) राज्यसेवा :- या राज्यशासनाच्या अधिकार क्षेत्रातील सेवा असतात. उपजिल्हाधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार इ. प्रशासकीय अधिकारी स्पर्धा परीक्षांमधून निवडले जातात. मुलांनो, वरील सर्व सनदी अधिकारांची पदे ही जबाबदारीची असतात. त्यामुळे त्यांची निवड करताना अनेक परीक्षा घेतल्या जातात. गुणवत्ता व कार्यक्षमता या निकषांच्या आधारे सनदी सेवकांची निवड व्हावी म्हणून भारतीय संविधानाने लोकसेवा आयोगासारख्या स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केल्या आहेत. केंद्रिय लोकसेवा आयोग (UPSC) Union Public Service Commision हा आयोग अखिल भारतीय सेवा व केंद्रीय सेवांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेऊन उमेदवार निवडते. अशा परीक्षेद्वारे निवडलेल्या उमेदवारांच्या नेमणूका केंद्र शासन करते. या परीक्षेसाठी संपूर्ण देशातील विदयार्थी बसतात, ज्यांना त्याची आवड आहे, क्षमता व पात्रता आहे असे विदयार्थी या परीक्षेस बसून यश मिळवितात. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) Maharashtra Public Service Commision हा आयोग फक्त महाराष्ट्र राज्यातील सनदी सेवांसाठी स्पर्धा परीक्षांद्वारे उमेदवार निवडते व त्यांच्या नेमणुका करण्याची शिफारस शासनाला करते. आज महाराष्ट्रातील बरेच विद्यार्थी या परीक्षेचा अभ्यास करून अपेक्षित यश मिळवत आहेत. मुलांनो, नोकरशाही व सनदी सेवांमधूनही समाजातील सर्व घटकांना संधी मिळावी, म्हणून संविधानाने अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, इतर मागासवर्गीयांना व दिव्यांगाना आरक्षण दिले. यातून या घटकांना सेवांमध्ये येण्याची संधी दिली आहे. समाजात असलेली गरीब – श्रीमंत, उच्च – नीच यांसारख्या विषमतेमुळे जे घटक आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत ते सनदी सेवेतील संधींपासून वंचित राहू नयेत. म्हणून ही तरतूद करण्यात आली आहे.