भारतातील न्यायव्यवस्था Go Back न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्यासाठी संविधानाने केलेल्या तरतुदी views 4:21 न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्यासाठी संविधानाने केलेल्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत.1) न्यायाधीशांच्या पात्रतेच्या अटी संविधानाने स्पष्ट केल्या आहेत: i) राष्ट्रपतींच्या मते, ती व्यक्ती निष्णात कायदेतज्ज्ञ असावी. म्हणजे तिचा कायद्याचा सखोल अभ्यास असावा.ii) त्या व्यक्तीने कमीत-कमी 5 वर्षे देशातील कोणत्याही उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केलेले असावे. iii) किंवा कमीत-कमी 10 वर्षे देशातील एका किंवा अधिक उच्च न्यायालयांमध्ये वकिली केलेली असावी. अशी पात्रता असलेली व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश या पदासाठी योग्य समजली जाते.2) मुलांनो, आपल्याला माहीत आहे, की राष्ट्रपती हे कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसतात आणि राष्ट्रपती हे न्यायाधीशांची नेमणूक करतात. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव न येता न्यायाधीशांची नेमणूक होते.3) न्यायाधीशांना आपल्या सेवेची (नोकरीची) शाश्वती असते. त्यांना सहजासहजी पदावरून दूर करता येत नाही. काही किरकोळ कारणासाठी किंवा राजकीय हेतूने त्यांना पदावरून दूर करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वयाच्या ६५ व्या वर्षापर्यंत पदावर राहू शकतात. त्यापूर्वी त्यांना राजीनामा द्यायचा असल्यास त्यांना तो राष्ट्रपतींना सादर करावा लागतो. तर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वयाच्या ६२ व्या वर्षांपर्यंत पदावर राहू शकतात. 4) भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना साधारणपणे महिना २ लाख ८० हजार एवढे वेतन आहे. तर इतर न्यायाधीशांना महिना २ लाख २५ हजार एवढे वेतन आहे. न्यायाधीशांचे वेतन भारताच्या संचित निधीतून दिले जाते. त्यासंबंधी संसदेत चर्चा होत नाही. संचित निधी म्हणजे ज्यात सरकारला मिळणारे कर, घेतलेले कर्ज व दिलेल्या कर्जावरील व्याज जमा होत असतो, तो निधी.5) मुलांनो, न्यायाधीशांच्या कृतीवर व न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयांवर कोणतीही व्यक्ती टीका करू शकत नाही. न्यायालयाचा अवमान करणे किंवा न्यायालयाने दिलेला निर्णय न मानणे हा सुद्धा कायद्याने गुन्हा आहे व त्यासाठी शिक्षा होते. यामुळे अयोग्य टीकेपासून न्यायाधीशांना संरक्षण मिळतेच पण त्याच बरोबर न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्यही कायम राहते. त्याच्या कामकाजात कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही.6) संसदेला न्यायाधीशांच्या वर्तनावर चर्चा करता येत नाही. परंतु त्यांना या पदावरून दूर करण्याचा व त्यासाठी ‘महाभियोग’ प्रक्रिया चालविण्याचा अधिकार संसदेला आहे. देशाच्या सर्वोच्च पदावर म्हणजे राष्ट्रपती, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांसारख्या व्यक्तींवर ठेवलेल्या आरोपाच्या सुनावणीसाठी भरलेला खटला चालवण्याच्या प्रक्रियेस ‘महाभियोग’ असे म्हणतात. प्रस्तावना न्यायमंडळाची रचना न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्यासाठी संविधानाने केलेल्या तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाची कार्ये हे उदाहरण पाहा जिल्हा व दुय्यम न्यायालये