भारतातील न्यायव्यवस्था Go Back हे उदाहरण पाहा views 3:48 निवडणूक लढविण्यास उभे राहणाऱ्या उमेदवारांना न्यायालयाने त्यांची एकूण संपत्ती किती आहे? त्यांचे उत्पन्न किती आहे? तसेच त्या व्यक्तीची शैक्षणिक पात्रता काय म्हणजे त्याचे शिक्षण किती झाले आहे? या सर्व बाबींची माहिती शपथपत्राद्वारे देण्यास सांगितले होते. हे करण्यामागील हेतू हा होता, की मतदारांना उमेदवारांबाबत अचूक माहिती मिळेल व त्या अचूक माहितीच्या आधारे मतदारांना मतदान करता येईल. म्हणजे आपण ज्या उमेदवाराला मत देणार आहोत तो शैक्षणिक दृष्टीने सक्षम आहे का? त्याच्या उत्पन्नापेक्षा जर त्याची मालमत्ता अधिक असेल तर तो उमेदवार काही गैरव्यवहार करून पैसे मिळवत असेल का? याबद्दल शंका निर्माण होऊन मतदार योग्य त्या उमेदवारासच आपले मत देईल. या प्रक्रियेमुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होते. आपण जनहितार्थ याचिका हा शब्द पाहिला. त्याचा आणखी सखोल अर्थ आपण समजून घेऊ. “जनहितार्थ याचिका म्हणजे सार्वजनिक प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले नागरिक, सामाजिक संघटना किंवा बिगर शासकीय संघटना यांनी संपूर्ण जनतेच्या वतीने न्यायालयात दाखल झालेली याचिका होय.’’ न्यायालय अशा याचिकांवर विचार करून निर्णय देते.यालाच इंग्रजीत Public Interest Litigation असे म्हणतात. प्रस्तावना न्यायमंडळाची रचना न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्यासाठी संविधानाने केलेल्या तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाची कार्ये हे उदाहरण पाहा जिल्हा व दुय्यम न्यायालये