भारतातील न्यायव्यवस्था Go Back सर्वोच्च न्यायालयाची कार्ये views 3:43 तीन प्रकारात सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र विभागण्यात आले आहे. प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र,पुननिर्णयात्मक अधिकार क्षेत्र आणि सल्लादायी अधिकार क्षेत्र.प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र :- जे खटले भारतातील इतर कोणत्याही न्यायालयात दाखल न करता सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले जातात, त्यांचा समावेश प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रात होतो.निर्णयात्मक अधिकार क्षेत्र :- १. कनिष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांचा पुनर्विचार सर्वोच्च न्यायालयात केला जातो. कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय न पटल्यास वरच्या कोर्टात अपील करण्याची मुभा असते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अंतिम असतो. २. सर्वोच्च न्यायालय आपल्याही निर्णयांचा पुन्हा विचार करून निकाल देते.सल्लादायी अधिकार क्षेत्र :- कलम १४३ नुसार सार्वजनिक दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मुदद्यांवर राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात. सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील कायदेशीर बाजू समजून घेण्यासाठी राष्ट्रपती न्यायालयाचा सल्ला मागतात. मात्र हा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो.न्यायालयीन पुनर्विलोकन :- आपल्या देशाच्या संविधानाने न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास दिलेला आहे. आपण आता थोडक्यात त्याची व्याख्या पाहू. “कायदेमंडळाने म्हणजेच संसदेने केलेला कायदा किंवा कार्यकारी मंडळाचा आदेश घटनात्मक तरतुदींशी सुसंगत आहे किंवा नाही, हे तपासण्याचा सर्वोच्च न्यायालयास मिळालेला अधिकार म्हणजे न्यायालयीन पुनर्विलोकन होय”. म्हणजेच संविधानाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर आहे. संविधान हा देशाचा मूलभूत कायदा असतो. प्रस्तावना न्यायमंडळाची रचना न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्यासाठी संविधानाने केलेल्या तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाची कार्ये हे उदाहरण पाहा जिल्हा व दुय्यम न्यायालये