केंद्रीय कार्यकारी मंडळ

राष्ट्रपतींची कार्ये व अधिकार

views

3:30
संविधानाने राष्ट्रपतींना अनेक कार्ये दिली आहेत. त्यांपैकी काही कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:१) संसदेचे वर्षातून दोन वेळा अधिवेशन बोलावणे, अधिवेशन तहकूब किंवा स्थगित करणे, संसदेला संदेश पाठवणे, तसेच आवश्यकता भासल्यास विशेष किंवा संयुक्त अधिवेशन बोलावणे. लोकसभा मुदतीनंतर किंवा मुदतीपूर्वी बरखास्त करणे हे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींना असतात. २) लोकसभा व राज्यसभा यांनी संमत केलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आवश्यक असते. त्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय विधेयकाचे कायदयात रूपांतर होत नाही. ३) प्रधानमंत्र्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात व त्यांनी सुचवलेल्या व्यक्तींची मंत्रिपदावर नेमणूक राष्ट्रपती करतात. ४) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. त्याचप्रमाणे सर्व राज्यांचे राज्यपाल, मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. ५) राष्ट्रपती संरक्षण दलांचे सर्वोच्च प्रमुख असतात, म्हणजेच ते भारतीय सैन्यदलाचे सर्वोच्च सेनापती असतात. यात भूसेना, वायुसेना, नौसेना या दलांचा समावेश होतो. युद्धाची घोषणा करणे, शांतता या बाबतचे निर्णय राष्ट्रपती घेतात. ६) राष्ट्रपतींना काही न्यायविषयक अधिकारही आहेत. एखादया व्यक्तीला सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कमी करणे, शिक्षेची तीव्रता कमी करणे किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत मानवतावादी भूमिकेतून शिक्षा कमी करण्याचा अथवा रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. ७) देशात संकटकालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास ते आणीबाणी जाहीर करू शकतात. त्याला राष्ट्रीय आणीबाणी असे म्हणतात. एखाद्या राज्याची घटनात्मक यंत्रणा मोडकळीस आली असल्याची खात्री झाल्यास त्या राज्यात आणीबाणी जाहीर करून तेथील कारभार राष्ट्रपती आपल्या हाती घेऊ शकतात. त्यास घटक राज्यांतील आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट असे म्हणतात. ते आर्थिक आणीबाणी जाहीर करू शकतात. मात्र मंत्रिमंडळाकडून लेखी शिफारस आल्यावरच राष्ट्रपती आणीबाणीची घोषणा करतात. अशा प्रकारे 1)राष्ट्रीय आणीबाणी 2)घटक राज्यांतील आणीबाणी किंवा राष्ट्रपती राजवट 3)आर्थिक आणीबाणी अशा तीन प्रकारच्या आणीबाणी संविधानात आहेत.राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत त्या पदाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळण्यासाठी राज्यघटनेत उपराष्ट्रपतीपदाची तरतूद करण्यात आली आहे. या काळात उपराष्ट्रपतींना राष्ट्रपतींचे सर्व अधिकार, लाभ व विशेषाधिकार प्राप्त होतात. उपराष्ट्रपतींची निवड संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांकडून होते.